Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Selma Kuşkuş,kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83. yıl dönümü nedeniyle dernek binasında basın açıklaması yaptı. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını pek çok ülkeden önce tanıyan Mustafa Kemal Atatürk´ü rahmetle anarak sözlerine başlayan Kuşkuş, yüzyıllarca süren kadın hakları mücadelesinde ilk talep edilen hakkın daima siyasal hak olduğunu ifade etti. Türk kadınının 1934´te siyasal haklarını kazandığında, dünyada sadece 17 ülke kadınının bu hakkının bulunduğuna dikkat çeken Kuşkuş, ?Bugün kadının siyasetteki yerine özendiğimiz ülkelerin kadınları siyasal haklarını bizden onlarca yıl sonra kazandı. Türk kadını 1933´te ilk kez parlamentoya girdiğinde kadın parlamenter oranıyla dünya listesinde 2. sıradaydı. 83 yıl sonra bugün yüzde 15 küsurluk kadın parlamenter oranıyla dünya listelerinin sonlarında sürünüyoruz. Avrupa parlamentoları listesinde sonuncu sıradayız. Yerel parlamentolardaki yüzde 4´lük oranla çok daha acıklı durumdayız. Tüm listelerin sonlarındayız. 83 yıl sonra meclislerimiz ?kadınsız meclistir´ ve demokrasimiz halen erkek demokrasisidir. Yaşadığımız bu eksik demokrasi veya bir bilim kadınımızın değişiyle ?defolu demokrasi´ 21. yüzyılda Türkiye´nin ayıbıdır? dedi. ?SİYASETTE KADINLAR ENGELLİ KONUMDA? Cumhuriyet devriminin özünde bir kadın devrimi olduğunu öne süren Kuşkuş, ?Atatürk; Türk kadınına siyasal haklarını verirken kadını erkeği ile eşit, çağdaş ve gerçekten demokratik bir ülke hedeflemişti. Ne yazık ki yarım kalan aydınlanma devrimiyle bu hedeflerin hiçbirine ulaşılamadı. Bugün biz Türk kadınları artık şunu çok iyi biliyoruz ki haklara sahip olmak yeterli değildir, önemli olan o hakları kullanabilmektir. Bu konuda kadınlar suçlu değildir. Suç; kadınlara haklarını kullandırtmayan erkek iktidarlarındır. Siyasette kadınlar engelli konumdadır. Siyasette kadınların önünde eğitimsizlik, ekonomik yetersizlik, toplumsa] cinsiyet ayrımcılığı, destek mekanizmalarının eksikliği gibi bir dizi engel vardır. Türkiye bu konuda taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereğini de yerine getirmemekte, kadınların siyasette ve karar mekanizmalarında yer almasını sağlayacak hiçbir şey yapmamaktadır. Oysaki siyasal katılım kadınların eğitim, sağlık, istihdam, ekonomi, cinsiyet ayrımcılığı, kadına yönelik şiddet gibi tüm güçsüzlük alanlarında en önemli çözüm anahtarıdır. Kısaca kadınların siyasette ve karar mekanizmalarında eşit katılımı sadece kadınlara ait sorunların değil, tüm toplumsal sorunlarımızın çözümü için tek şart, tek çaredir? açıklamasında bulundu. ?TEK ÇARE CİNSİYET KOTASI? Kuşkuş, ?Nüfusun yarısını oluşturan kadınların yerel ve ulusal parlamentolarımızda eşit temsilini istemek salt bir eşitlik talebi değil özünde bir demokrasi talebidir. Gerçek bir demokraside yaşamak isteyen her birey, özellikle de siyasetçi ve ülke yöneticileri derhal eşit temsili sağlayacak uygulamaları yaşama geçirmelidir. Bunun için de tek çare cinsiyet kotası uygulamasıdır. Bugün tüm dünyada 90´dan fazla ülkede uygulanan cinsiyet kotasının en etkin çözüm yolu olduğu hem bilimsel hem de uygulama açısından ispatlanmıştır. Cinsiyet kotası uygulamayan ülkelerde kadınların temsil oranı yüzde 17´nin üstüne çıkamamakta, uygulayan ülkelerde ise temsilde kritik eşik denen yüzde 30´un altına düşmemektedir. Önümüzdeki süreçte TBMM´de Anayasa Değişikliği Uyum Yasaları paketi içerisinde siyasi partiler ve seçim yasalarında değişiklikler yapılacaktır. Cumhuriyet Kadınları Derneğiolarak bu süreçte yüzde 50´lik cinsiyet kotası uygulamasının yasalaştırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca tüm demokratik kitle örgütlerine de bu konuda dayanışma ve birlikte mücadele etme noktasında çağrıda bulunuyoruz. Gerçek bir demokraside yaşamak ve çocuklarını büyütmek isteyen tüm vatandaşlarımızı da omuz omuza mücadeleye davet ediyoruz? diyerek sözlerini sona erdirdi.
GÜNCEL
Yayınlanma: 24 Temmuz 2023 - 20:00
?Önemli olan hakları kullanabilmek?
Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Selma Kuşkuş,kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83
GÜNCEL
24 Temmuz 2023 - 20:00