Sivas Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon üyeleri Av. Merve Burcu Erdoğan ve Av. M. Cemre Erpul, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 83. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma süreçlerine katılamamasının ve siyasette eşit oranda temsil edilememesinin her şeyden önce bir demokrasi meselesi olduğuna vurgu yapıldı. Kadınların mecliste eşit sayıda yer almasının gerekliliğinin belirtildiği açıklamada, ?Siyasi partilere sesleniyoruz; Türkiye´nin onayladığı yer alan taahhüdün yerine getirilmesini, istiyoruz. Anayasa´da, siyasi partiler ve seçim yasalarında, parti tüzüklerinde, seçilme hakkımızı yaşama geçirmek üzere her bir cinsiyete en az yüzde 40 temsil hakkı getiren değişikliğin gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz. Kadınlarımızın öncelikle toplum içerisinde var olmak için mücadele ettiği bir ülkede siyasete tam ve aktif katılımı sağlamak için pozitif ayrımcılık temelinde demokratik atılımların bir an önce gerçekleşmesi gerekmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, ?Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara, zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin´ diyerek toplumumuzda kadının da yerini ve önemini vurgulamıştır. Kadın haklarının günümüzde en etkili ve kapsamlı bir biçimde korunduğu, refah seviyesi yüksek kadınlarımızın gerektiği ilgi, alaka ve saygınlığı gördüğü bir Türkiye dileğiyle? ifadelerine yer verildi.
YAŞAM
Yayınlanma: 24 Temmuz 2023 - 20:00
?Eşit temsil için önlem alınmasını istiyoruz?
Sivas Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon üyeleri Av
YAŞAM
24 Temmuz 2023 - 20:00